गान्तोक: भारतको संविधान अन्तर्गत छुटेका सिक्किमका १२ गोर्खा जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न स्थापना गरिएको सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिको प्रारम्भिक बैठक आइतवार मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेको विशेष उपस्थितिमा गान्तोकमा सम्पन्न भयो।
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष बी.भी. शर्मा, उपाध्यक्ष महेन्द्र पी.लामा, समितिका अन्य सदस्यहरू एवम् छुटेका १२ जातगोष्ठीका प्रतिनिधिहरू बैठकमा उपस्थित थिए।
सिक्किमको पहिचानमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदा रहँदै पनि यी १२ जातगोष्ठी सन् १९७९ देखि अनुसूचित जनजातिको मान्यताबाट बञ्चित रहेको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार यस कार्यका लागि संवेदनशील रहेको सभामा बताए।
जनवरी २०२१ -मा सिक्किम विधानसभाले पारित गरेको ऐतिहासिक प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायत राष्ट्रिय नीति निर्माताहरूका साथ निरन्तर संलग्नताले यस मुद्दामा सरकारको समर्पित प्रतिबद्धतालाई दर्शाएको उनले भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्रीले उच्चस्तरीय समितिलाई तीन महिनाभित्र विस्तृत एथ्नोग्राफिकल सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने तथा सिफारिशहरू दिइने जानकारी गराए। यस मिशनको सफलता सुनिश्चित गर्न सिक्किम सरकारको पूर्ण समर्थन रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्रीले सन् २०२५ -मा सिक्किम राज्य स्थापनाको ५०औं वर्षगाँठ नजिकिँदै गर्दा दशकौं पुरानो यो मागलाई सम्बोधन गर्नु सर्वोपरी रहेको बताए। समितिका सदस्य तथा सरोकारहरूलाई यस कार्यका लागि निरन्तर लागिपर्ने आग्रहसमेत गरे