Soongava Post
गान्तोक, ७ अक्टोबरः जनजातिको मुद्दालाई लिएर सिक्किम दार्जीलिङ एक मञ्चमा खड़ा भएका छन्। नेपाली/गोर्खा समुदायको दीर्घलम्बित यो माग फत्ते गराउन अब साझा पहल हुनेछ। रेजिस्टार जेनरल अफ् इण्डियाले नेपाली/गोर्खा समुदायको जनजाति मागसगँ सम्बन्धित रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दालाई अब संयुक्त रूपले अघि बढाउन आइवार सिक्किमका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतमा सिलगढीमा सम्पन्न सभाले जनताति मुद्दा पार लगाउन संयुक्त कारवाही समिति गठन गऱ्यो।
- जनजाति मुद्दा सफल बनाउन पहिलोपल्ट संयुक्त बैठक आयोजित
- जोइन्ट एक्सन कमिटी फर ट्राइभल स्टेटस गठन
- दुवै क्षेत्रले जनजातिको माग गरिरहेका जातिको नयाँ एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्ने
- रिपोर्ट अध्ययन गर्न सिक्किमले सरकारी स्तरको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने
- २०२६ को निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन अघि मुद्दा फत्ते गराउने लक्ष्य
सिक्किम लगायत दार्जीलिङ, कालेबुङ र डुवर्सबाट जनजातिको माग गरिरहेका नेपाली/गोर्खा जातिको संयुक्त मुद्दा आधारित बैठकमा सिक्किमबाट मुख्यमन्त्री पीएस गोले, केही मन्त्रीहरू, विधायसभा उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा, लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा, विधायकहरू, दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट, दार्जीलिङका विधायक नीरिज जिम्बा, कालचिनीका विधायक विशाल लामा अनि सिक्किम र दार्जीलिङ क्षेत्रबाट जनजातिको माग गरिरहेका विभिन्न जात समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
सभाले लगभग साढे तीनघण्टा लामो छलफलपछि सिक्किम र दार्जीलिङ दुवै क्षेत्रबाट समावेस गरिएको नौ सदस्यको टिम फर ट्राइबल स्टेटस (जेइन्ट एक्सन कमिटी फर ट्राइभल स्टेटस) भनेर संयुक्त समिति गठन गरिएको छ। यो समितिमा सिक्किमबाट डा. शिवकुमार राई, मणिकुमार प्रधान, डा. प्रमिला गिरी, नारायण खतिवडा र खिलवर्ण गुरुङ रहेका छन् भने दार्जीलिङ, कालेबुङ र डुवर्सबाट एमएस राई, दिपक प्रधान, टिबी भुजेल र बलभद्र शर्मा रहेका छन्।
यो नौ सदस्यीय समितिले जनजातिको मागलाई अब नयाँ प्रकारले अघि बढाउनका लागि दुवै क्षेत्रले तयार पार्नुपर्ने एथनोग्राफी रिपोर्टका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रमा समिति गठन गर्नेछन् र गठिन हुने समितिले तयार पार्नुपर्ने रिपोर्टका लागि सम्बन्धित जाति समुदायका मानिसहरूले सहयोग पुऱ्याउनेछन्।
टिम फर ट्राइभल स्टेटस अथवा जोइन्ट एक्सन कमिटी फर ट्राइभल स्टेटसले जनजातिको माग गरिरहेका सिक्किमका १२ जाति समुदाय र दार्जीलिङ, कालेबुङ र डुवर्सका ११ गोर्खा जाति समुदायको रिपोर्ट तयार पार्नका लागि शीघ्र पहल अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। यो समितिको निगरानीमा तयार पारिएको सबै जातिको एथनोग्राफिक रिपोर्ट विस्तृत अध्यन गरेर सरकारलाई सिफारिस दिनका लागि सिक्किम सरकारले सिक्किम स्टेट हाई लेभल कमिटी पनि गठन गर्नेछ जसको अधिसूचना चाँडै जारी गरिने थाहा लागेको छ।
जनजाति मान्यताका लागि अहिलेसम्मका प्रयासहरू लगभग विफल भएपछि संयुक्त प्रयासको माध्यमबाट यस माग बारे केन्द्र सरकारलाई मनाउने प्रयास पनि हो। यो पहिलो संयुक्त सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले नेपाली/गोर्खा समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन केन्द्रको इच्छाशक्ति रहेको तर रेजिस्टार जेनरल अफ इण्डियाले एथनोग्राफिक रिपोर्ट नयाँ प्रकारले तयार पार्ने सुझाउ दिएका कारण संयुक्त पहल शुरु गरिएको बताए। यस विषयमा भएको संयुक्त सभालाई गैर राजनीतिक सभा बताउँदै सभाले नयाँ जिम्मेवारी दिएर समिति गठन गरेको र अब समितिको माध्यमबाट कार्य अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्।
दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले यस क्षेत्रका १२ जाति समुदायको जनजातिको माग जायज रहेको र भारतीय जनता पार्टी नेपाली/गोर्खा समुदायको यस मागलाई न्याय दिन प्रतिवद्ध रहेको बताए। पार्टी र सरकार तर अलग अलग विषय रहेका कारण माग बारे सरकारी पक्षलाई पनि मनाउन अब संयुक्त प्रसायबाट दुवैमा दबाब दिइने बताएका छन्। आगामी २०२६ मा हुने निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन अघि नै जनजाति मुद्दा चर्चाका लागि सदनमा पेश गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइने विष्टले जानकारी दिएका छन्।
About The Author
