नयाँ दिल्ली, १८ सेप्टेम्बर: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय क्याबिनेटले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षता रहेको उच्च स्तरीय समितिको एक साथ चुनाउ गराउने सिफारि स्वीकार गरेको छ।
एक साथ चुनाउ : उच्च स्तरीय समितिको सिफारिशमा निम्न बुँदा सामेल छन्
१. सन् १९५१ देखि १९६७ बीच सबै चुनाउ एक साथ सम्पन्न गरिएका थिए।
२. विधि आयोग : १७० औं प्रतिवेदन (१९९९) : लोकसभा र सबै विधानसभाका लागि पाँच वर्षमा एक चुनाउ।
३. संसदीय समितिको ७९औं प्रतिवेदन (२०१५) : दुई चरणमा एक साथ चुनाउ गराउने तरिकाको सुझाउ पेश गरेको छ।
४. रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षता रहेको उच्च स्तरीय समितिले राजनीतिक दल अनि विशेषज्ञहरूका साथ विस्तृत स्तरका हितधारकसँग व्यापक परामर्श गरेको छ।
५. प्रतिवेदन अनलाइन https://onoe.gov.in मा उपलब्ध छ।
६. देशमा एकसाथ चुनाउका लागि व्यापक समर्थन रहेको विस्तृत प्रतिक्रियाहरूले दर्शाउँदछ।
सिफारिश तथा भावी मार्ग :
१. दुई चरणमा लागू कार्यान्वित गरिनेछ।
२. प्रथम चरण : लोकसभा र विधानसभाको चुनाउ साथसाथै आयोजन गरिनेछ।
३. दोस्रो चरण : आम चुनाउको १०० दिनभित्र सबै स्थानीय निकायको चुनाउ (पञ्चायत र नगरपालिका) गराइनेछ।
४. सबै चुनाउका लागि साझा मतपत्र।
५. देशव्यापीर विस्तृत चर्चा-परिचर्चा शुरु गरिनेछ।
६. कार्यान्वयन समूह गठन गरिनेछ।
– स्रोत (पीआइबी)





