Soongava Post
गान्तोक, १२ सेप्टेम्बरः सिक्किममा १२ समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी) को मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सिक्किमका राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चाले सदनमा उठाइएको प्रश्न बारे केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जुएल ओराम प्रतिक्रिया दिएका छन्। केन्द्रिय मन्त्री ओरामले राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चालाई १० सेप्टेम्बरको दिन पत्रचार गरेर सिक्किम सरकारले १२ समुदायका लागि जनताजि बनाउन गरिरहेका प्रयासमा केन्द्र सरकारको पक्षबाट भएका कारबाही बारे जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रीले सांसद लेप्चालाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, “जनजाति मामिला मन्त्रालय संविधानको धारा 342 अन्तर्गत समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको रूपमा अधिसूचनाको लागि नोडल मन्त्रालय हो। केन्द्र सरकारले अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश, बहिष्कार र परिमार्जनका लागि दाबी निर्णय गर्ने मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ र मन्त्रालयले स्वीकृत मोडालिटी बमोजिम नै कारबाही गरिरहेको छ।”
पत्रमा थप भनिएको छ, “सिक्किमका ११ समुदायहरूको लागि एसटी स्थितिको मागको सन्दर्भमा, जनजाति मामिला मन्त्रालयले यो मुद्दालाई भारतका रजिष्ट्रार जनरल (आरजीआई) लाई पठाएको थियो। जसको जवाफ अनुसार यो मुद्दा पहिले नै जाँच गरिएको थियो र आरजीआईबाट सिफारिस गरिएको थिएन। आरजीआईको टिप्पणी थप औचित्यको पूरा गर्नका लागि राज्य सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ।”
माझी समुदायलाई जनजाति मान्यता दिलाउने सम्बन्धमा भने जनजाति मामिला मन्त्रालयमा सिक्किम सरकारबाट कुनै प्रस्ताव नआएको केन्द्रिय मन्त्रीले बताएका छन्।
About The Author
