Soongava Post
नयाँ दिल्ली १० सेप्टेम्बरः केन्द्रिय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले मङ्गवार नयाँ दिल्लीको विज्ञान भवनमा मुख्य अतिथिका रूपमा भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्रको (१४ सी) प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधित गर्दै साइबर अपराधको रोकथाम गर्न प्रमुख पहलहरूको शुभारम्भ गरे। गृह मन्त्रीले साइबर धोकाधडी शमन केन्द्र (सीएफएमसी) राष्ट्रलाई समर्पित गर्नका साथै समन्वयन मञ्च (संयुक्त साइबर अपराध अन्वेषण सुगमिकरण प्रणाली) शुभारम्भ गरे। यसका साथै उनले साइबर कमाण्डो कार्यक्रम र सन्दिग्ध पञ्जीको पनि लोकार्पण गरे। केन्द्रिय गृह मन्त्रीले १४ सीको नयाँ प्रतीकचिन्ह, परिकल्पना र मिशनको पनि अनावरण गरे। केन्द्रिय गृह राज्यमन्त्री बन्दी सञ्जय कुमार, केन्द्रिय गृह सचिव गोविन्द मोहन, आइबीका निर्देशक, विशेष सचिव (आन्तरिक सुरक्षा), विभिन्न राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशका मुख्य सचिव अनि पुलिस महानिर्देशक/ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभिन्न सरकारी सङ्गठनका अधिकारी, विभिन्न ब्याङ्क अनि वित्तीय संस्थानका वरिष्ठ अधिकारी, फिनटेक, मिडिया, साइबर कमाण्डो, एनसीसी र एनएसएस वाहिनीहरू पनि यस अवसरमा उपस्थित थिए।
आफ्नो सम्बोधनमा अमित शाहले १४ सी २०१५ मा सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान अन्तर्गतच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा स्थापित गरिएको कुरा रेखाङ्कित गर्दै यसपछि यो निरन्तर साइबर सुरक्षित भारतको बलियो स्तम्भ बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए। वर्ष २०१५ देखि २०२४ को नौ वर्षको यात्रामा यो विचार पहलमा रूपान्तरित हुँदै यसपछि संस्थान र अहिले आएर साइबर सुरक्षित भारतको विशाल स्तम्भ बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
साइबर सुरक्षाबिना देशको विकास असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधि मानव जीवनको निम्ति वरदान साबित भएको र आज नयाँ पहलहरूमा यसको विस्तृत प्रयोग भइरहेको बताए। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले खतराहरू पनि धेरै सिर्जना गरिरहेको हुँदा साइबर सुरक्षा आज आएर डिजिटल संसारमा मात्र सीमित नभएर यो राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्नपुगेको बताए। १४सी जस्ता मञ्चले त्यस्ता खतरालाई सम्बोधित गर्न ठूलो योगदान दिने उनले बताए। सम्बन्धित हितधारकसँग १४सीले निरन्तर जागरूकता, समन्वयन र संयुक्त पहल गर्न उनले आह्वान जनाए। कुनै पनि एउटा संस्थाले साइबर स्पेसलाई एक्लै सुरक्षित राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो सबै हितधारक एउटै मञ्चमा आई एकै विधि अनि मार्गमा अघि बढे मात्र सम्भव हुनसक्ने शाहले बताए।
१४सीको चार प्रमुख साइबर मञ्च पनि आज शुभारम्भ गरिएको शाहले बताए। साइबर धोकाधडी शमन केन्द्र (सीएफएमसी) प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पना रहेको र यो आज शुभारम्भ गरिएको उनले बताए। यसका साथै साइबर कमाण्डो, समन्वयन मञ्च र सन्दिग्ध पञ्जी पनि लोकार्पण गरिएको उनले बताए।
भारत जस्तो विशाल देशमा प्रत्येक राज्यको निम्ति अलग साइबर सन्दिग्ध पञ्जी राख्नुले कुनै उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने कारण राज्यहरूको आफ्नै सीमा भए तापनि साइबर अपराधीहरूको कुनै सीमा नहुने उनले बताए। यसै कारण राष्ट्रिय स्तरमा सन्दिग्ध पञ्जी सिर्जना गरी साइबर अपराध विरुद्ध लड्न साझा मञ्च तयार गरी राज्यहरूलाई जोड्नु समयको माग रहेको उनले बताए। यस पहलले आगामी दिनहरूमा साइबर अपराध रोकथाम गर्न धेरै नै सहयोग गर्ने शाहले बताए।
आजदेखि १४सीले जनजागरूकता अभियान पनि शुरु गर्ने उनले बताए। यस अभियानलाई ७२ वटा टिभी ट्यानल, १९० एफएम च्यानल, सिनेमाघर अनि अन्य धेरै मञ्चको माध्यमद्वारा गति प्रदान गर्न प्रयास गरिने उनले बताए। साइबर अपराधबाट जोगिने कुराबारे पीडितले थाहा नपाएसम्म यो अभियान सफल हुन नसक्ने उनले बताए। साइबर अपराध हेल्पलाइन १९३० र १४सीका अन्य मञ्चबारे जागरूकता फैलाउनुले यसको उपादेयता बढाउनका साथै साइबर अपराध रोकथाम गर्न सघाउ पुग्ने उनले बताए। यस अभियानमा जोडिँदै गाउँ अनि शहरमा जागरूकता फैलाउन पनि गृह मन्त्रीले सबै राज्य सरकारलाई अनुरोध गरे।
सीएफएमसीको उद्घाटन ब्याङ्क, वित्तीय संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदाता अनि पुलिसलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यका साथ उद्घाटन गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा साइबर अपराधको रोकथाम गर्न यो प्रमुख मञ्च हुने केन्द्रिय गृह मन्त्रीले बताए। सीएफएमसीले विभिन्न तथ्याङ्कको प्रयोग गरी साइबर अपराधीहरूको कार्यप्रणाली चिन्हित गरी त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने उनले बताए। साइबर कमाण्डो कार्यक्रम अन्तर्गत, पाँच वर्षभित्र ५ हजार साइबर कमाण्डो तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
थाहा पाउन जरुरीको साटो साझा गर्ने कर्तव्य समयको माग रहेको र यसका लागि समन्वयन मञ्चभन्दा प्रभावी अरू केही नहुने उनले बताए। समन्वयन मञ्चलाई तथ्याङ्क आधारित दृष्टिकोणका साथ अघि बढाइएको र यो देशमा साझा तथ्याङ्क कोष सिर्जना गर्ने प्रथम प्रयास रहेको बताए। आज शुरु गरिएको चारवटा पहललाई १४सी अनि देशभरीका पुलिसले ग्रहण गरेको र यसले साइबर अपराध विरुद्धको लडाईलाई अरू बढी सुदृढ, प्रभावी अनि सफल बनाउन उल्लेखनीय योगदान दिने बताए।
देशमा ३१ मार्च २०१४ सम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २५ करोड रहेको जुन बढेर ३१ मार्च २०२४ सम्म ९५ करोड पुगेको केन्द्रिय गृह मन्त्रीले बताए। डाउनलोड गर्ने गति बढ्नका साथै लागत घट्नुको कारण डाटाको खपत पनि धेरै बढेर गएको उनले बताए। पहिलेको औसत प्रयोग ०.२६ जीबी रहेको जुन ७८ गुणा जति बढेर आज २०.२७ जीबी पुगेको उनले बताए। डिजिटल भारत पहलको परिणामस्वरूप, देशमा धेरै सुविधा अनलाइन बनेको पनि केन्द्रिय गृह मन्त्रीले उल्लेख गरे। ३५ करोड जनधन खाता, ३६ करोड रूपे डेबिट कार्ड र २० लाख ६४ हजार करोड रुपियाँ बराबरको लेनदेन वर्ष २०२४ मा भएको उनले उल्लेख गरे। विश्वको डिजिटल लेनदेनको ४६ प्रतिशत आज भारतमा भइरहेको पनि उनले बताए। डिजिटल खाता अनि डिजिटल लेनदेन बढ्नका साथै डिजिटल धोकाधडीबाट सुरक्षाको आवश्यकता पनि त्यति नै बढेर जाने उनले बताए।
वर्ष २०१४ सम्म देशको केवल ६०० पञ्चायत इन्टरनेटसँग जोडिएको तर आज २,१३,००० पञ्चायत इन्टरनेटमार्फत जोडिएको उनले प्रकाश पारे। डिजिटल लेनदेनका साथै डिजिटल डाटाको प्रयोग बढ्नका साथै त्यसलाई साइबर धोकाधडीबाट जोगाउने दायित्त्व पनि त्यति नै बढेको उनले बताए। साइबर अपराधीद्वारा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटाको बिक्री, अनलाइन उत्पीडन, महिला तथा बाल उत्पीडन, कीर्ते खबर र टूल किट, दुष्प्रचार अभियान जस्ता चुनौतीहरू बढेर गएको हुँदा त्यसलाई सम्बोधित गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
तीनवटा नयाँ आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) र भारतीय साक्ष्य अधिनियममा (बीएसए) देशलाई साइबर सुरक्षा प्रदान गर्न सबै कानूनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए। धेरैवटा प्रविधि आधारित पहलको माध्यमद्वारा कानूनी स्वरूप प्रदान गरिएको उनले बताए। यसका साथै अनुसन्धान वैज्ञानिकतम विधिमा आधारित रहने तथा अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार सुनिश्चित गर्न धेरै प्रयास गरिएको उनले बताए।
नौ वर्षको यात्राका साथै गृह मन्त्रालयको आधिकारिक अंश बनेको एक वर्षभित्र १४सीले धेरै उल्लेखनीय काम गरेको अमित शाहले बताए। १४सीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि राष्ट्रिय हेल्पलाइन नम्बर १९३० रहेको र यसलाई लोकप्रिय बनाउने दायित्त्व अब राज्य सरकार अनि हितधारकहरूको रहेको उनले बताए। १९३० हेल्पलाइनलाई लोकप्रिय बनाउन पाक्षिक जागरूकता अभियान शुरु गर्न पनि उनले सुझाउ दिए. सबै राज्य सरकार अनि गृह मन्त्रालयले ६ महिनापछि जागरूकता पाक्षित आयोजन गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए. सबै मञ्चमा १९३० हेल्पलाइनलाई लोकप्रिय बनाउने अभियान एकसाथ चलाइए, धोकाधडीका पीचिले सुरक्षित महसुस गर्ने र त्यो तुरुन्तै रोकिनका साथै धोकाधडी गर्नेहरूको मनमा डर बस्ने उनले बताए।
हालसम्म १४सीले ६०० भन्दा धेरै परामर्श जारी गर्नका साथै विविध प्रकारका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका पृष्ठ, मोबाइल एप अनि साइबर अपराधीले चलाउने खाता ब्लक गरेको केन्द्रिय गृह मन्त्रीले उल्लेख गरे। १४सी अन्तर्गत नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रिय साइबर अपराध विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित गरिएको उनले जानकारी दिए। यसका साथै साइबर अपराध विज्ञानमा ११०० भन्दा धेरै अधिकारीलाई प्रशिक्षित गरिएको र अब कार्यक्रमलाई जिल्ला अनि तहसिलसम्म पुऱ्याउने महत्त्वकाङ्क्षी अनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको उनले अवगत गराए।
साइबर अपराधका उजुरीहरूलाई ध्यानमा राख्दै सातवटा संयुक्त साइबर समन्वयन टोली मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चण्डीगढ, विशाखापटनम र गुवाहाटीमा गठन गरिएको र यसबाट राम्रो परिणाम आएको केन्द्रिय गृह मन्त्रीले बताए। यसका साथै साइबर दोस्त अन्तर्गत विभिन्न सोशल मिडिया ह्याण्डलमाथि प्रभावी जागरूकता अभियान पनि शुरु गरेको उनले बताए। यी सबै प्रयासका साथ एउटा विन्दुमा पुगेको भए तापनि लक्ष्य अझ धेरै टाढा रहेको उनले बताए। लक्ष्य हासिल गर्न हामीले सटीक रणनीति बनाउँदै एकै दिशामा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
साइबर धोकाधडी शमन केन्द्र (सीएफएमसी) : सीएफएमसी, नयाँ दिल्लीमा भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्रमा (१४सी) प्रमुख ब्याङ्क, वित्तीय संस्थान, भुक्तानी समूहक, दूरसञ्चार सेवा प्रदाता, आइटी संस्थान तथा राज्य/ केन्द्र शासित कानून प्रवर्तन अभिकरणका (एलईए) प्रतिनिधिहरूका साथ स्थापित गरिएको छ। अनलाइन वित्तीय अपराधलाई सम्बोधित गर्न तत्काल कार्वाही अनि निर्बाध समन्वयनका साथ उनीहरूले मिलेर काम गर्नेछन्। सीएमएमसीले कानून प्रवर्तनमा सहकारी सङ्घवादको उदाहरणको रूपमा काम गर्नेछ।
समन्वयन मञ्च (संयुक्त साइबर अपराध अनुसन्धान सुगमिकरण प्रणाली) : यो मञ्च वेब आधारित मोड्युल हो जसले देशभरीका कानून प्रवर्तन अभिकरणका लागि साइबर अपराध, डाटा सहभाजन, अपराध मानचित्रण, डाटा एनालाइटिक्स, सहकार्य एवं समन्वयन मञ्चका रूपमा काम गर्नेछ।
साइबर कमाण्डो कार्यक्रम : यस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशका साथै केन्द्रिय पुलिस सङ्गठनमा (सीपीओ) देशको साइबर सुरक्षा परिक्षेत्रमा खतरालाई सम्बोधित गर्न प्रशिक्षित साइबर कमाण्डोको विशेष शाखा स्थापित गरिनेछ। प्रशिक्षित साइबर कमाण्डोले डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित राख्न राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशका साथै केन्द्रिय अभिकरणहरूलाई सहयोग गर्नेछ।
सन्दिग्ध बहीखाता : यस पहलको अंशको रूपमा, राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिङ पोर्टलको (एनसीआरपी) आधारमा, ब्याङ्क अनि वित्तीय संस्थानको सहयोगमा वित्तीय परितन्त्रको धोकाधडी जोखिम प्रबन्धन क्षमता सुदृढिकरणका लागि विभिन्न अभिज्ञापकको सन्दिग्ध बहीखाता सिर्जना गरिनेछ।
-पीआईबीको सहयोगबाट
About The Author
