बाँझो जमिनमा पसिना रोप्दैछन् पाकिमका सरकारी कर्मचारी

गान्तोक, ३ सेप्टेम्बरः जिल्लाको सबै बाँझो जमिनलाई कृषि भूमीमा परिणत गराउने र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई पुनः स्थापित गराउने प्रमुख उद्देश्यका साथ अघि आएका छन् सिक्किमको पाकिमका अतिरिक्त जिल्लापाल रबिन सेवा। खेतीयोग्य जमिन बाँझिनु सिक्किमको निम्ति जटिल समस्या बनिरहेको अवस्थामा पाकिमको सबै बाँझो जमिनलाई साझा प्रयासमा उत्पादक बनाउनु उनको उद्देश्य हो। लगभग दुई वर्षअघि अतिरिक्त जिल्लापालको जिम्मेवारी लिएर पाकिम पुगेका रबिन सेवाले आफ्नो कार्यालय परिसरको सरकारी जमिनबाट उत्पादकता अभियान शुरु गरेका थिए जो अहिले पाकिम जिल्लाका आम मानिसहरूमा पनि चासोको विषय बनेको छ।

सिक्किम सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षको अन्तरालमा एक परिवार एक नोकरी र अन्य कल्याकारी योजनाको माध्यमबाट लगभग सबै परिवारका युवाहरूलाई सरकारी नोकरी दिएको छ। यसले गर्दा ग्राम प्रसाशन केन्द्र, सरकारी विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी कार्यालयदेखि सिक्किमका सबै विभागहरूमा जनशक्तिको अभाव छैन्। पाकिमका अतिरिक्त जिल्लापाल रबिन सेवाले ग्रामीण क्षेत्रका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीमा कृषि परम्परालाई छोड्नु हुँदैन भन्ने भावनाको विकास गराउन पनि जिल्लाको बाँझो जमिनलाई कृषि भूमीमा परिणत गराउने काम थालेका हुन। उनले शुरु गरेको अभियानलाई जिल्लाका प्रमुख जिल्लापालदेखि लिएर ग्राम पञ्चायत र सबै सरकारी कर्मचारीको पनि सहयोग र समर्थन प्राप्त भएपछि अभियानले चर्चा बटुल्न थालेको हो।

अहिले पाकिम जिल्लाको अतिरिक्त जिल्लापालको कार्यालय हप्ताको प्रत्येक शुक्रवार र शनिवार सरकारी भवनमा खुल्दैन, कुनै बाँझो जमिनमा खुल्छ। कर्मचारीको एटेन्डेन्स कसैको बाँझो बारीमा हुन्छ, लामो समयदेखि बञ्जर बनेको सरकारी विभागहरूको जमिनमा हुन्छ। शुक्रवार र शनिवार पाकिमका धेरै सरकारी कर्मचारीले बारी खन्छन्, मल बोक्छन्, पसिना बगाउँछन, मौसम अनुरुपको खेती त्यो जमिनमा लगाउँछन। अभियानबाटै यस वर्ष पाँच सप्ताहको अन्तरालमा १३ ऐकर भन्दा अधिक बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गराइसकेका छन्। कर्मचारीहरूले बाँझो जमिन मा रोपेको पसिना अहिले फुल्न र फल्न थालेको छ। अतिरिक्त जिल्लापालले शुरु गरेको अभियानमा ग्राम विकास विभागसँगै कषि, बागबानी, पशुधन, सहकारी र अन्य सम्बन्धित विभागको पनि सहयोग मिलेको छ।

अतिरिक्त जिल्लापाल रबिन सेवाका अनुसार सबैको सहयोग निरन्तर भइरह्यो भने आगामी केही वर्षभित्र जिल्लामा एकै टुक्रा जमिन पनि बाँझो नराख्ने लक्ष्य छ। यसमा आम मानिसहरू सहयोगी छन् तर कतिपय जमिन्दार र धनाढ्य मानिहरूले अभियानमा सहयोगी नबनेको उनको गुनासो छ। शुरु गरिएको अभियान कोही व्यक्ति केन्द्रित नभएकाले अभियानमा सहयोगी नबन्नेहरू विरुद्ध सरकारले कुनै ठोस कदम उठाउनुपर्छ अथवा सिक्किममा भूमी सुधार ऐन शुरु गर्नुपर्छ भन्ने अतिरिक्त जिल्लापाल रबिन सेवाको भनाइ छ।

कुनै पनि अभियान र योजनाका सकारात्म र नकारात्मक पक्ष हुन्छन। पाकिमले शुरु गरेको यो अभियान सकारात्मक देखिएको छ। सरकारले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सबै जिल्लामा शुरु गऱ्यो भने राज्यहित अभियान हुनसक्छ। यसैलाई आधार बनाएर सिक्किमको जैविक ब्राण्डलाई व्यापकता दिनसक्ने सम्भावना अभियानले बोकेको देखिन्छ।  

About The Author

  • Homnath Dabari

    होमनाथ दवाडी सुनगाभा पोस्टका संस्थापक सम्पादक हुन्।

    सम्बन्धित पोस्टहरू

    सिक्किममा डोकलाम र छो ला पास पर्यटकका लागि खुल्ने

    सिक्किममा डोकलाम (डोका ला) र छो ला पास आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि भारत रणभूमि दर्शन (Battlefield Tourism) अभियानअन्तर्गत पर्यटकका लागि खुला गरिने भएको छ। जानकारी अनुसार ऐतिहासिक तथा सामरिक महत्व बोकेका…

    मुख्यमन्त्रीले गरे आमा सम्मान दिवस तयारी बैठकको अध्यक्षता

    गान्तोकः मुख्यमन्त्री पीएस गोलले आज सम्मान भवनमा आगामी आमा सम्मान दिवस को तयारीका लागि समन्वय बैठकको अध्यक्षता गरे। यो विशेष कार्यक्रम आगामी 10 अगस्तको दिन रम्फूमा आयोजना गरिने सरकारले तय…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    तपाईँले नहेरेका पोस्टहरू

    सिक्किममा डोकलाम र छो ला पास पर्यटकका लागि खुल्ने

    सिक्किममा डोकलाम र छो ला पास पर्यटकका लागि खुल्ने

    मुख्यमन्त्रीले गरे आमा सम्मान दिवस तयारी बैठकको अध्यक्षता

    मुख्यमन्त्रीले गरे आमा सम्मान दिवस तयारी बैठकको अध्यक्षता

    10 अगस्तलाई सिक्किम सरकारले आमा सम्मान दिवसको रूपमा पालन गर्ने

    10 अगस्तलाई सिक्किम सरकारले आमा सम्मान दिवसको रूपमा पालन गर्ने

    सिङ्ताममा बनिएको निर्वाणा पार्कको मन्त्री एनबी दाहालले गरे उद्घाटन

    सिङ्ताममा बनिएको निर्वाणा पार्कको मन्त्री एनबी दाहालले गरे उद्घाटन

    सांसद सुब्बद्वारा राई, शेर्पा, तामाङ र गुरुङ भाषालाई सीबीएसई अन्तर्गत कक्षा 11 र 12 मा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा आग्रह

    सांसद सुब्बद्वारा राई, शेर्पा, तामाङ र गुरुङ भाषालाई सीबीएसई अन्तर्गत कक्षा 11 र 12 मा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा आग्रह