सिक्किममा ‘संविधान हत्या दिवस’ पालन

गान्तोक: भारतमा आपतकालको ५०औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सिक्किममा पनि ‘संविधान हत्या दिवस २०२५’ का रूपमा विशेष कार्यक्रम आयोजन गरियो । यस अवसरमा राजधानी गान्तोकको एमजी मार्गबाट एउटा र्‍याली आयोजन गरिएको थियो जो मनन केन्द्रमा मुख्य समारोहमा परिणत भयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तमाङ (गोले) प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी रहे।
समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री तमाङले २५ जुन १९७५ मा भारतमा लागू गरिएको आपतकाललाई ‘भारतीय लोकतन्त्रको आत्मामाथिको क्रूर हमला’ को संज्ञा दिए साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको अपतकाल लगाउने निर्णयको आलोचना गरे। उनले भने, “सत्ता जोगाउने लालचले गर्दा त्यस समय संविधानलाई कुल्चिइएको थियो, देशभक्तहरूलाई जेल हालियो, विपक्षी आवाज बन्द गरियो र लोकतन्त्रको जग हल्लाइयो।”
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले विशेष रूपमा युवा र विद्यार्थीसंग सम्वाद गर्दै विगतमा कुन स्थितिबाट देश गुज्रिएको थियो त्यो इतिहास सबैले बुझ्नुपर्छ भने। देशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आपतकाल लागू गर्न विभिन्न बाहना देखाएपनि उनको उद्देश्य भने आफ्नो सरकार र आफूलाई बचाउन मात्रै रहेको थियो भन्ने बताए। उनले त्यस समय आपतकाल विरुद्ध डटेर लड्ने नेताहरूको सम्झना पनि गरे।
संविधानलाई सधैं सर्वोपरी राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिंदै मुख्यमन्त्रीले भने, “संविधान केवल अधिकारको दस्तावेज होइन, यो कर्तव्यहरूको पनि मार्गनिर्देशक हो। युवा पुस्ताले यसको मूल मर्म बुझ्नुपर्छ र संविधानको रक्षामा अग्रसर हुनुपर्छ।”
यस अवसरमा मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किमको विशिष्ट संवैधानिक पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनुच्छेद ३७१(एफ) बारे स्पष्ट सन्देश दिँदै भने, “यो अनुच्छेद सिक्किमको संवैधानिक सुरक्षा कवच हो। घरी घरी ३७१ एफ उड्यो भन्ने चर्चा हुन्छ तर यसलाई उडाउने प्रयास केवल असंवैधानिक मात्र होइन, आपतकाल जस्तै घातक परिस्थिति निम्त्याउने कार्य हुनेछ।”
धारा ३७१एफ लाई खारेज गर्न संसदका दुवै सदनको समर्थन मात्र होइन, सिक्किम विधानसभाको स्वीकृति र राष्ट्रपतिको सहमति पनि आवश्यक पर्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले पछिल्ला दिनहरूमा सोशल मीडिया तथा केही संचार माध्यममा उठाइएको सिक्किम–दार्जीलिङ एकीकरण सम्बन्धी अड्कलबाजीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘पूर्णतः गलत र भ्रामक’ बताए।
संविधान सुरक्षाकै संदर्भमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले २०१० मा सिक्किम विधानसभामा जुलुस, र्‍याली र पोस्टरिङमा प्रतिबन्ध लगाउने एक विधेयक प्रस्तुत गरिएको जसलाई आफूहरू र जनताको विरोध अनि राज्यपालको हस्तक्षेपका कारण विधेयक फिर्ता लिनुपरेको बताए ।
मुख्यमन्त्रीले यो दिवस मनाउनुको औचित्य बारे बोल्दै भने, “हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ ताकि भविष्यमा फेरि लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात नहोस्। सिक्किमले सधैं संविधानको रक्षा गर्नेछ, यही हाम्रो संकल्प हो।”
संविधान हत्या दिवस २०२५ को कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।

 

About The Author

  • Soongava Post

    New digital media platform based in Sikkim.

    सम्बन्धित पोस्टहरू

    सिक्किममा डोकलाम र छो ला पास पर्यटकका लागि खुल्ने

    सिक्किममा डोकलाम (डोका ला) र छो ला पास आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि भारत रणभूमि दर्शन (Battlefield Tourism) अभियानअन्तर्गत पर्यटकका लागि खुला गरिने भएको छ। जानकारी अनुसार ऐतिहासिक तथा सामरिक महत्व बोकेका…

    मुख्यमन्त्रीले गरे आमा सम्मान दिवस तयारी बैठकको अध्यक्षता

    गान्तोकः मुख्यमन्त्री पीएस गोलले आज सम्मान भवनमा आगामी आमा सम्मान दिवस को तयारीका लागि समन्वय बैठकको अध्यक्षता गरे। यो विशेष कार्यक्रम आगामी 10 अगस्तको दिन रम्फूमा आयोजना गरिने सरकारले तय…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    तपाईँले नहेरेका पोस्टहरू

    सिक्किममा डोकलाम र छो ला पास पर्यटकका लागि खुल्ने

    सिक्किममा डोकलाम र छो ला पास पर्यटकका लागि खुल्ने

    मुख्यमन्त्रीले गरे आमा सम्मान दिवस तयारी बैठकको अध्यक्षता

    मुख्यमन्त्रीले गरे आमा सम्मान दिवस तयारी बैठकको अध्यक्षता

    10 अगस्तलाई सिक्किम सरकारले आमा सम्मान दिवसको रूपमा पालन गर्ने

    10 अगस्तलाई सिक्किम सरकारले आमा सम्मान दिवसको रूपमा पालन गर्ने

    सिङ्ताममा बनिएको निर्वाणा पार्कको मन्त्री एनबी दाहालले गरे उद्घाटन

    सिङ्ताममा बनिएको निर्वाणा पार्कको मन्त्री एनबी दाहालले गरे उद्घाटन

    सांसद सुब्बद्वारा राई, शेर्पा, तामाङ र गुरुङ भाषालाई सीबीएसई अन्तर्गत कक्षा 11 र 12 मा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा आग्रह

    सांसद सुब्बद्वारा राई, शेर्पा, तामाङ र गुरुङ भाषालाई सीबीएसई अन्तर्गत कक्षा 11 र 12 मा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा आग्रह