Soongava Post
गान्तोक: सिक्किम सरकारले निजी क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला १५,००० रुपैयाँ लागू गरेको लामो समय भइसके पनि सरकारी क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीहरूले यो सुविधा अझै पाउन नसकेको भन्दै सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) पार्टीले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। एसडीएफकी प्रवक्ता दिब्याकला शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्थायी कर्मचारीमाथि सरकारले अन्याय र शोषण गरेको आरोप लगाइएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाइरहेका छन्, तर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश अस्थायी कर्मचारीहरू यो सुविधाबाट वञ्चित छन्। यो सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा सिक्किम सरकारले आफ्नै कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको छ।”
एसडी.एफले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकारमाथि अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायीकरणको प्रलोभन देखाएर न्यूनतम ज्यालाबाट वञ्चित राख्ने र शोषण गर्ने नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “चुनावअघि सबै अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गरिने वाचा गरेको एसकेएम सरकारले ६–६ महिनासम्म तलब नदिएको तथ्य सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि ती कर्मचारीहरू ९/१० हजार रुपैयाँको तलबमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन्।”
एसडीएफले सरकारसँग अस्थायी कर्मचारीको स्थायीकरण र तलबका लागि कुनै स्पष्ट नीति वा रोडम्याप नभएको दाबी गरेको छ। “बजेटमा तलबका लागि कुनै प्रावधान छैन। भोलि कसरी स्थायीकरण गरिन्छ र कुन हेडबाट तलब निकासा हुन्छ भन्ने कुराको सरकारसँग कुनै योजना छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै, एडहक शिक्षकहरूको समयावधि बढाएर झुक्याएजस्तै अस्थायी कर्मचारीलाई पनि झुक्याउने सरकारको नियत रहेको एसडीएफको ठहर छ।
एसडीएफले महँगो बजार अर्थतन्त्रमा अस्थायी कर्मचारीलाई न्यूनतम ज्याला र स्थायीकरणको अनिश्चितताले जीवन धान्न कठिन भएको बताएको छ। पार्टीले सम्पूर्ण अस्थायी कर्मचारीलाई सरकारको ढुलमुल नीतिप्रति सचेत रहन र आफ्नो हकअधिकारका लागि एकजुट हुन आव्हान गरेको छ। साथै, सरकारलाई कर्मचारीहरूको भविष्य बर्बाद नगर्न चेतावनी दिएको छ।
“अस्थायी कर्मचारीमाथिको दोहोरो शोषण बन्द हुनुपर्छ। सरकारले बेलैमा आफ्नो नीति सुधारोस्,” प्रवक्ता शर्माले भनेकी छन्।
About The Author
