Soongava Post
गान्तोक: सुप्रिम कोर्टले पीजी मेडिकल कोर्समा निवास अथवा डोमिसाइलको आधारमा आरक्षण दिनु असंवैधानिक रहेको फसेला सुनाएपछि यता सिक्किम सरकारका एडिशनल एडभोकेट जनरल जाङ्ग्पो शेर्पाले यसमाथि सिक्किम सरकारको पक्षबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुप्रिम कोर्टको फसेलाले सिक्किम अनि सिक्किमवासीलाई कुनै प्रभाव नपर्ने स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उल्लेखनीय छ, 29 जनवरी, बुधबार सुप्रिम कोर्टले महत्त्वपूर्ण फसेला गर्दै निवासको आधारमा दिइने आरक्षणलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। अदालतले स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमहरूमा निवास-आधारित आरक्षणले संविधानको धारा १४ को स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गर्ने बताउँदै राज्य सरकारहरूले योग्यताको आधारमा मात्र स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमहरूमा प्रवेश दिनुपर्ने बताएको थियो।
सुप्रिम कोर्टको उक्त फसेलाको प्रभाव सिक्किमलाई पनि पर्ने चर्चा हुन थालेपछि एडिशनल एडभोकेट जनरल सिक्किम जाङ्ग्पो शेर्पाले यसमाथि स्पष्टीकरण दिँदै सिक्किमलाई संविधानको धारा 371 एफले पूर्णतयः सुरक्षा प्रदान गरेको अनि कोर्टको उक्त फसेलाबाट सिक्किम प्रभावित नहुने बताएका छन्।
उनले सुप्रिम कोर्टको निर्णयबारे सोशल मीडियामा चर्चा भइरहेको बताउँदै कोर्टले दिएको फसेला केवल सरकारी मेडिकल कलेज एवम् अस्पताल चण्डीगढको आधारमा दिएको स्पष्ट पारेको छन्।
उक्त फसेला सिक्किम सरकारको कुनै कानुन, अधिसूचना अथवा अफिसियल मेमोरेन्डमसँग सम्बन्धित नरहेको अनि यो फसेलासँग सिक्किमको कुनै सरोकार नरहेको उनले बताएका छन्। सुप्रिम कोर्टको उक्त फसेला चण्डीगढको मुद्दालाई लिएर मात्र हो भन्दै उनले सिक्किमलाई यसले कुनै पनि हालतमा असर नपार्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसका साथै यो फसेलाले सिक्किमको भर्ना नीतिहरूलाई पनि प्रभावित नगर्ने उनको भनाइ छ।
सिक्किम 371 एफले सुरक्षित राज्य हो अनि यहाँ विशेष प्रावधानहरू रहेका हुनाले 371 एफले दिएको अधिकारहरू सुप्रिम कोर्टले सिक्किमसम्बन्धी जुनै पनि सुनवाईमा पनि उल्लेख गर्दै आइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। संविधानले नै सिक्किम र सिक्किमको कानुनलाई सुरक्षित राखेको हुनाले सुप्रिम कोर्टको उक्त फसेलाले सिक्किम र सिक्किमवासीलाई कुनै प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको नेतृत्वाधीन एसकेएम सरकार सिक्किमको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै राज्यवासीलाई सोशल मिडियामा उठिरहेका कुराहरूलाई लिएर भ्रमित नहुने पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
उल्लेखनीय छ, सुप्रिम कोर्टको फसेला आउनसाथ सिक्किमको विपक्षी पार्टीहरूले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। जसमा सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमले कोर्टको निवाससम्बन्धी फसेलाले सिक्किमले पाएको विशेष राज्यको दर्जामाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गर्ने भन्दै एसकेएम सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको थियो।
अर्कोतिर सिक्किम भाजपाले सुप्रिम कोर्टको निर्णयबाट सिक्किममा निवासआधारित आरक्षणमाथि कुनै प्रभाव नपर्ने बताएको थियो। यसैबीच सिक्किम सरकारका एडिशनल एडभोकेट जनरल जाङ्ग्पो शेर्पाले सर्वोच्चको फसेलालाई सहज तरिकाले व्याख्या गर्दै राज्यमा अन्योलता उत्पन्न हुनअगावै यसलाई साम्य पार्ने काम गरेका छन्।
About The Author
