Soongava Post
गान्तोक: सर्वोच्च न्यायालयले पीजी मेडिकल कोर्समा निवास अथवा डोमिसियलको आधारमा आरक्षण दिनु असंवैधानिक रहेको बताएको छ। बुधबार 29 जनवरीको दिन न्यायलयले महत्त्वपूर्ण फसेला गर्दै निवासको आधारमा आरक्षणलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। न्यायलयले भनेको छ-स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमहरूमा निवास-आधारित आरक्षणले संविधानको धारा १४ को स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गर्दछ, जसले समानताको अधिकारको ग्यारेन्टी दिँदछ । यसको साथै न्यायलयले राज्य सरकारहरूले योग्यताको आधारमा मात्र स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमहरूमा प्रवेश दिनुपर्ने पनि बताएको छ।
यो महत्वपूर्ण फसेला सर्वोच्च न्यायलयका न्यायाधीश हृषिकेश राय, न्यायाधीश सुधांशु धुलिया र न्यायाधीश एसभीएन भट्टीको खण्डपीठले गरेको हो। राज्य कोटा अन्तर्गत स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्सहरूमा भर्नाको लागि निवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण प्रदान गर्नु संवैधानिक रूपमा अवैध रहेको खण्डपीठको भनाइ छ। न्यायलयको भनाइअनुसार भारतका सबै नागरिकहरूलाई देशको कुनै पनि ठाउँमा पढ्ने, व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने अधिकार छ। यस्तो अवस्थामा, कुनै विशेष राज्यमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त सुविधाहरू दिनु संविधानको सिद्धान्त विपरीत हुनेछ।
सर्वोच्च न्यायलयले स्पष्ट पार्दै भनेको छ-यदि राज्यहरूलाई निवासमा आधारित आरक्षण दिने अनुमति दिइयो भने, यसले अन्य राज्यबाट आएर भर्ना लिन चाहने विद्यार्थीहरूको मौलिक अधिकारको हनन हुनेछ। यो संविधानको धारा १४ (समानताको अधिकार) विरुद्ध हुनेछ र कानूनको अगाडि समानतालाई अस्वीकार गर्नु बराबर हुनेछ।
न्यायलयले अझै भनेको छ- राज्य सरकारहरूले मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस पाठ्यक्रमहरूका लागि सीमित आरक्षण लागू गर्न सक्छन्, तर पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमहरूमा यसको कुनै औचित्य छैन। पीजी स्तरमा, विद्यार्थीहरूलाई विशेषज्ञ डाक्टरको रूपमा प्रशिक्षित गरिन्छ, जसले सम्पूर्ण देशलाई फाइदा पुर्याउँछ। यस्तो अवस्थामा, योग्यतालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
यद्यपि, न्यायलयले यो निर्णयले पहिले नै प्रदान गरिएको निवासअधारित आरक्षणलाई प्रभाव नपार्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। पीजी पाठ्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र यस श्रेणी अन्तर्गत पीजी पाठ्यक्रमहरू पूरा गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई यो निर्णयले असर नगर्ने न्यायलयले जनाएको छ।
उल्लेखनीय छ, यो फसेला सन् 2019 मा दुई न्यायाधीशहरूको पीठले सर्वोच्च न्यायालयलाई पठाइएको एक सन्दर्भमाथि अधारित छ- जसमा पीजी मेडिकल कोर्समा राज्य कोटाअन्तर्गत निवास आधारित आरक्षण संवैधानिक रूपले वैध हो कि होईन भनी प्रश्न उठाइएको थियो।
About The Author
