Soongava Post
नयाँ दिल्ली: केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिललाई अनुमोदन गर्यो, जसले देशभर एकैपटक चुनाव गराउने लक्ष्य राखेको छ। यो बिल अर्को हप्ता संसदमा पेश हुने सम्भावना छ।
यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा, मन्त्रिपरिषद्ले ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ पहललाई अनुमोदन गरेको थियो, जसमा लोकसभा, विधानसभा, शहरी निकाय र पञ्चायतहरूका लागि एकैपटक चुनाव १०० दिनको समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यस पहल माथि विचार गर्न एक उच्चस्तरीय प्यानल समितिले मार्चमा आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त प्यानलको अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गरेका थिए ।
समितिको मूल्याङ्कनले लामो समय अवधिमा हुने निर्वाचनले प्रशासनिक अनिश्चितता निम्त्याउने र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने देखाएको छ । समितिको विश्लेषणले सङ्केत गरेको छ कि एकसाथ चुनावले थप सुसंगत नीतिहरू निम्त्याउँछ, चुनावी थकान कम गर्दछ, र मतदानमा बढी सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्दछ।
१८,६२६ पृष्ठहरू भएको विस्तृत रिपोर्टले २ सेप्टेम्बर २०२३ मा गठन भएको समितिको १९१ दिनको अनुसन्धान साथसाथै सरोकारवालाहरू र विशेषज्ञहरूसँगको व्यापक छलफलको नतिजालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ।
सेप्टेम्बरमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहलका लागि आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेका छन्। “मन्त्रिपरिषद्ले एकै साथ चुनावको लागि उच्च स्तरीय समितिको सिफारिसहरू स्वीकार गरेको छ। म हाम्रा पूर्व राष्ट्रपति, राम नाथ कोविन्दको यस प्रयासको नेतृत्व गर्न र सरोकारवालाहरूको विस्तृत दायरालाई परामर्श गरेकोमा प्रशंसा गर्दछु। यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई समान बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो।”
समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हिजोमात्र एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यान्वयनको लागि “सहमति निर्माण गर्नुपर्नेछ” भन्ने वयान दिएका थिए।
देशमा राज्यहरू र लोकसभाको लागि एकैसाथ चुनाव गराउने समर्थनको आवाज उठाउदै, कोविन्दले यो मुद्दा “कुनै पार्टीको नभई राष्ट्रको हितमा छ” भनी जोड दिए।
उनले एक राष्ट्र एक चुनाव देशका लागि गेम चेन्जर हुने बताएका छन् किनभने उनी मात्र नभई धेरै अर्थशास्त्रीहरूले पनि यसको कार्यान्वयन पछि “देशको जीडीपी १ देखि १.५ प्रतिशतले बढ्ने” विश्वास गरेका छन्।
समाचार स्रोत- (ToI)
About The Author
