Soongava Post
गान्तोक, २७ नोभेम्बरः सुप्रिम कोर्टले सिक्किम मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङको नियुक्ति अनि उनको अयोग्यता अवधिलाई ६ वर्षबाट घटाएर एक वर्ष गर्ने चुनाउ आयोगको फसेलाई चुनौती दिइएका दुईवटा याचिकालाई खारिज गरिदिएको छ। यो फसेला याचिकाकर्ताहरूद्वारा कोर्टामा दायर आफ्नो याचिका फिर्ता लिने अनुरोध पछि आएको हो।
सुप्रिम कोर्टमा मङ्गलवार २६ नोभेम्बरको दिन न्यायमूर्ति सूर्यकान्त अनि न्यायमूर्ति उज्जल भुयानको पीठले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) का महासचिव विमल दबाड़ी शर्मा अनि उपाध्यक्ष जेबी दर्नालका याचिकामा सुनवाइ गऱ्यो। दुवै याचिकाकर्ताले सुप्रिम कोर्टमा यो मुद्दा बारे याचिका दर्ता गर्न आफूहरूलाई कसैले अधिकृत नगरेको दाबी राखेका थिए।
कोर्टका दुई न्यायमुर्तिहरूको पीठले याचिकाकर्ताहरूमाथि याचिका फिर्ता लिनका लागि दबाव हुन सक्ने मान्दै तथापि यो पनि स्पष्ट पारेको छ खि न्यायालय किसैलाई मामिला अघि बढाउन बाध्य गराउन सक्दैन।
दुवै याचिका एसडीएफका महासचिव र उपाध्यक्षद्वारा व्यक्तिगत क्षमतामा दायर गर्एका थिए। तथापि मामिलाको सुनवाइ गरिरहेको पीठले एसडीएफद्वारा औपचारिक रुपमा याचिकाको पक्षमा उनीहरूलाई प्राधिकृत बनाएको कुनै ठोस प्रमाण पाएन।
यसैबीच, लोक प्रहरी नामक एक पञ्जीकृत संस्थाद्वारा दायर एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्टमा लम्बित छ र यसमाथि भविष्य सुनवाइ जारी रहनेछ।
सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, यदि एसडीएफ या अन्य कुनै पार्टीले यस मामिलाई कानूनी रूपले उठाउन चहान्छ भने उनीहरूले उचित प्रक्रियाको पालन गर्न सक्नेछन्। कोर्टले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि भविष्यमा दायर याचिकाहरूमा विधिसम्मत तरिकाले विचार गरिनेछ।
जानकारी गराइन्छ, २०१९ विधानसभा चुनाउमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी विजयी बनेपछि प्रेम सिंह तामाङ चुनाउ नलडी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यसको ६ महिनापछि भएको उपचुनाउमा उनी पोकलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर विधायक बने। यसपछि मुख्यमन्त्री तामाङ र चुनाउ आयोग विरुद्ध सुप्रिम कोर्टमा याचिका दर्ता गरिएको थियो। याचिका दर्ताको समय विमल दबाडी एसडीएफ पार्टीको महासचिव रहेका थिए। उनले पछि गएर यस मुद्दालाई अघि नबडाउने निर्णयका रुपमा तीन वर्ष अघि कोर्टमा मुद्दा फिर्ता लिने याचिका दिएका थिए भने एक महिना अघि पनि मुद्दा फिर्तीको अर्को याचिका दिएका थिए। यसकै सुनवाइका क्रममा कोर्टले मुख्यमन्त्री र चुनाउ आयोग विरुद्ध दर्ता याचिका खारेज गरेको हो।
(समाचार स्रोतः LiveLaw.in)
About The Author
