Soongava Post
गान्तोक, ६ नोभेम्बरः सिक्किम सरकारले गोर्खाका छुटेका १२ समुदायलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी)-को दर्जा दिलाउन सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यस समितिले आगामी तीन महिनाभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन सिक्किम सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ भने सोही आधारमा सिक्किम सरकारले जनजाति मान्यतालाई लिएर भारत सरकारसमक्ष आफ्नो सिफारिश प्रस्तुत गर्नेभएको छ।
मोठ १२ सदस्यीय समितिलाई एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे अफ इण्डियाका डाइरेक्टर र राजा राममोहन रोय लाइब्रेरी फाउण्डेशनका डाइरेक्टर जेनरल प्रोफेसर बीभी शर्माले अध्यक्ष अनि जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका स्कूल अफ इण्टरनेशनल स्टडिजका प्रोफेसर महेन्द्र पी. लामाले उपाध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्नेछन्। समितिले १२ जातगोष्ठीका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र कानूनी कारणहरू अध्ययन गरी अनुसूचित जनजातिको दर्जाका लागि आधार तयार गर्ने बताइएको छ।
समितिले भुजेल, गुरुङ, जोगी, किराँत खम्बू राई, किराँत देवान (याखा), खस (छेत्री-बाहुन), मगर, नेवार, सन्यासी, सुनुवार (मुखिया), थामी र माझी जातगोष्ठीका सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। यसले एसटी दर्जाका लागि आधार छुटेका १२ जातगोष्ठीहरूलाई कानूनी रूपमा अनुसूचित जनजातिमा सूचीकृत गर्नुको सामाजिक, ऐतिहासिक र कानूनी कारणहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्नेछ।
समितिले सिक्किमको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, जनजाति विकास र सीमावर्ती राज्यको सुरक्षा सम्बन्धी फाइदाहरूको पनि अध्ययन गर्नेछ। समितिले आगामी तीन महिनाभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ अनि सोही प्रतिवेदनको आधारमा अनुसूचित जनजातिको दर्जाका लागि भारत सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेछ। जसको फलस्वरूप १२ जातगोष्ठीको दीर्घकालीन माग पूरा हुनसक्ने आशा गरिएको छ।
जनजातिलाई लिएर सिक्किम सरकारको पहललाई दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले स्वागत जनाएका छन्। विष्टले उच्च स्तरीय समिति गठनलाई सक्रिय कदम चालेको संज्ञा दिँदै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेप्रति कृतज्ञता पनि प्रकट गरेका छन्। जनजाति मुद्दालाई लिएर सिक्किम र दार्जीलिङले एकजुट भएर कार्य गरिरहेको अनि राम्रो समन्वय स्थापित गर्न नियमित बैठकहरू पनि भइरहेको तिनले बताएका छन्। सिक्किम-दार्जीलिङ मिलेर गोर्खाका छुटेका १२ जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन सक्षम बन्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताएका छन्।
उल्लेखनीय छ, ६ अक्टोबर २०२४-को दिन सिलगढ़ीमा सिक्किमका छुटेका १२ अनि पश्चिम बङ्गालका ११ गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गरिनुपर्ने मुद्दामाथि विमर्श गर्न सिक्किम-दार्जीलिङ-कालेबुङ-डुवर्सबिच संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि सिक्किम सरकारले जनजाति मामिलालाई लिएर सक्रिय रूपमा पहल गर्दै आइरहेको हो।
About The Author
