Soongava Post
गान्तोक, २० अक्टोबरः सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल राज्यबाट जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली/गोर्खा समुदायलाई जनजाति मान्यता दिलाउन गठित संयुक्त कारबाही समितिको दोस्रो सभाले छुटेका समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्न एथनोग्राफिक समिति गठन गरेको छ। आइतवार गान्तोममा भएको सभामा दुवै राज्यका लागि कूल ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सिक्किम राज्यबाट एथनोग्राफिक समितिमा डाक्टर विमल कुमार राई, राजदिप गुरुङ, विष्णु राणा, डाक्टर योगेश शर्मा, डाक्टर सुसन प्रधान र डाक्डर विष्णु भुजेल रहेका छन्। यसरी नै पश्चिम बङ्गाल राज्यको विशेष गरेर दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि डुवर्षको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्नका लागि डाक्टर प्रताप प्रधान, डाक्डर जयन चन्द्र गुरुङ, बीबी मगर, उदय राई र सचिन छेत्री समिति चयनित भएका सिक्किमका जनजाति मुद्दामा काम गरिरहेको ईकोसका महासचिव मणिकुमार प्राधनाले जानकारी दिएका छन्।
सिक्किमका १२ जाति समुदाय र पश्चिम बङ्गालका ११ जाति समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट दुवै क्षेत्रका समितिले आ-आफ्नो आधारमा तयार पार्ने र यो रिपोर्टलाई अन्तिम रुप दिने काम भने संयुक्त कारबाही समितिले गरिने बताइएको छ। एथनोग्राफिक रिपोर्ट समितिले सिक्किममा ईकोसको सहयोगमा काम गर्नेछ।
जानकारी गराइन्छ, नेपाली/गोर्खा समुदायको दीर्घलम्बित जनजातिको माग फत्ते गराउन साझा पहल शुरु भएको छ। नेपाली/गोर्खा समुदायको जनजाति मागसित सम्बन्धित एथनोग्राफीक रिपोर्टलाई रेजिस्टार जेनरल अफ् इण्डियाले अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दालाई अब संयुक्त रूपले अघि बढाउन ६ अक्टोबरका सिक्किमका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतमा सिलगढीमा सम्पन्न सभाले जनताति मुद्दा पार लगाउन संयुक्त कारबाही समिति गठन गरेको थियो।
आज बसेको संयुक्त कारबाही समितिको सभाले जनजाति मुद्दा पार लगाउनका लागि सिक्किम सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारको सहयोग लिएर काम गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ। सभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त कारबाही समितिका अध्यक्ष डाक्टर शिवकुमार राई र उपाध्यक्ष एमएस राईले एथनोग्राफिक रिपोर्ट समान प्राकरको बनाउने पहल हुने बताए। रिपोर्ट तयार भएपछि दुवै राज्यका सरकारलाई बुझाइनेछ।
नेपाली/गोर्खा समुदायको यस मागलाई संवैधानिक रुपमा अघि बढाउने साथै मागबारे केन्द्र सरकारमा दबाब दिनका लागि आवश्यकता परे दिल्लीमा धर्ना र हस्ताक्षर अभियान पनि सञ्चालन गरिने बताइएको छ। पूर्वोत्तर क्षेत्रका सांसदहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि संयुक्त कारबाही समितिले पूर्वोत्तर क्षेत्रका सांसदहरूसँग भेट गर्ने पनि बताइएको छ। संयुक्त कारबाही समितिले जनजातिको माग गरिरहेका समुदायको मागलाई समर्थन गरिदिन अन्य जाति समुदायका सदस्यहरूसँग पनि आग्रह गरेको छ। यसै विषयमा आगामी सभा तिहारपछि दार्जीलिङमा आयोजन गरिने गान्तोकको सभाले निर्णय गरेको छ।
About The Author
