Soongava Post
गान्तोक, २० सेप्टेम्बरः तीनवटा नयाँ आपराधिक कानूनलाई लिएर गान्तोकमा एकदिने कार्यशाला आयोजन भयो। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) गान्तोकले स्थानीय पत्रकार र कानूनका विद्यार्थीहरूका नयाँ आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता र भारतीय साक्ष्य अधिनियम माथि केन्द्रित गर्दै एक मिडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ आयोजना गरेको हो। यि तिनैवटा नयाँ कानून २०२३ मा देशको दुवै संसदले पारित गरेको थियो र १ जुलाई २०२४ देखि लागू भएको छ।
सिक्किम पुलिसका विशेष डीजीपी (कानून तथा व्यवस्था) अक्षय सचदेवाले तीन सुधारात्मक आपराधिक कानूनहरूमा मुख्य भाषण दिए। देशमा लागू भएका नयाँ कानूनले भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) र भारतीय साक्ष्य अधिनियमको स्थान लिएका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विशेष डीजीपी (कानून तथा व्यवस्था) ले भने, औपनिवेशिक युगको आपराधिक कानूनहरूलाई – पाँच वर्षको गहन विचार-विमर्शपछि – समकालीन सामाजिक चुनौतीहरूको समाधान गर्नका लागि नयाँ आपराधिक कानूनहरूद्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, जसमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नमा अधिक ध्यान दिइएको छ।
पुलिस, सरकारी अभियोजक, अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूलाई उजुरीकर्ताहरूको एफआईआरको स्थिति, अभियोग तय गर्ने र निर्णय सुनाउने बारेमा अद्यतन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित समय सीमा दिइएको छ र अन्ततः यसले समाजलाई फाइदा पुग्नेछ, सचदेवाले बताए। उनले नयाँ आपराधिक कानूनमा ई-एफआईआर, जिरो एफआईआर, सामूहिक बलात्कारलाई लैङ्गिक-तटस्थ अपराधको रूपमा व्यवहार गर्ने, अभिलेखको डिजिटलीकरण र फोरेन्सिक साक्ष्यहरूलाई दिइएको महत्त्व जस्ता अन्य सुधारात्मक प्रावधानहरूलाई साझा गरे।
विशेष डीजीपीले मब लिन्चिङमा हत्या गरिएको र महिला तथा बालक – बालिकाविरुद्ध हुने अपराधहरूका लागि कड़ा सजायमाथि प्रकाश पारे, जसले समाजका कमजोर वर्गहरूको रक्षा गर्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। उनले नयाँ आपराधिक कानूनका सम्बन्धमा सञ्चार जगतले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानुनी सुधारका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि कानून प्रवर्तन निकाय र सञ्चार माध्यमबीचको स्पष्ट सञ्चार र सहकार्यको महत्त्वलाई जोड दिए।
सिक्किम केन्द्रीय विश्वविदायलयको कानून विभागका प्रमुख प्रोफेसर प्रवीण मिश्राले पनि नयाँ आपराधिक कानूनको बारेमा भेलामा आफ्नो विचार साझा गरे। उनले यी नयाँ आपराधिक कानून विभिन्न हितधारकसँग पाँच वर्षसम्मको व्यापक चर्चाको परिणाम भएको बताउँदै यी कानून हतारमा बनेको दाबीलाई अस्वीकार गरे।
यी नयाँ आपराधिक कानूनहरूले पीडितहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दछन्, जसले प्रायः 15-20 वर्षसम्म लामो समयसम्म चलेका मामिलाहरूका कारण प्रणालीमा विश्वास गुमाउँदै थिए। अब पुलिस र न्यायपालिका लगायत सबै निकायका लागि स्पष्ट समय सीमा तय भएको प्राध्यापक मिश्रले बताए।
प्रेस क्लब अफ् सिक्किमका अध्यक्ष भीम रावतले सिक्किमका स्थानीय पत्रकारहरूको फाइदाको लागि यस महत्त्वपूर्ण विषयमा मिडिया कार्यशाला आयोजना गरेकोमा पीआईबी गान्तोकलाई धन्यवाद दिए।
यसभन्दा अघि, पीआईबी गान्तोकका सहायक निर्देशक तथा आकाशवाणी, गान्तोकको क्षेत्रीय समाचार एकाइका प्रमुख डा इबोम्चा शर्मा अरिबमले स्वागत पत्रकार ‘बल गुणक’ भएको कारण भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को माध्यमद्वारा लागू भएका सुधारहरूबारे जनतालाई जागरूक गराउनमा सक्षम हुने बताए।
कार्यक्रममा स्थानीय मिडियाकर्मी र सिक्किम केन्द्रिय विश्वविद्यालयको कानून विभागका विद्यार्थीहरू उपस्थित थिए।
About The Author
