गान्तोक: सिक्किममा भाड़ामा बस्ने, प्रवासी मजदुर आदिको प्रमाणीकरण र पञ्जिकरण प्रक्रिया कडाइका साथ अनिवार्य गरिने भएको छ। शुक्रबार गान्तोक जिल्लाका पुलिस अधिक्षक तेञ्जिङ लोडेन लेप्चाले पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन।
Sikkim Tenants and Domestic and Professional Help Compulsory Verification Act, 2008 आधारमा कसैलाई घर वा कोठा भाडामा दिएमा 30 दिनभित्र नजिकैको पुलिस थानामा टेनेन्ट भेरिफिकेसन फर्म बुझाउनुपर्नेछ। त्यसैगरी, घरेलु कामदार राखेमा इम्प्लोई भेरिफिकेसन फर्म बुझाउनु अनिवार्य छ। पुलिस अधिक्षकले जानकारी गराएअनुसार यो नियम पालना नगरेमा कानुनी कारबाही हुनेछ।
Sikkim Labour Regulation of Employment and Conditions of Services Act, 2021 अनुसार, बाहिरबाट आएका सबै मजदुरहरूको पञ्जिकरण अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ। रोजगारदाताले आफ्नो मजदुरलाई जिल्ला श्रम कार्यालय वा चेकपोस्टमा अनिवार्य रूपमा मजदुर पञ्जिकरण गराउनु पर्नेहुन्छ। यसो नगरेमा रोजगारदातालाई प्रति मजदुर रु २,५०० जरिवाना लाग्नेछ। यद्यपि, हालसम्म सङ्गठित क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्र गरेर केवल ३०,००० मजदुरहरूको नाम मात्र दर्ता भएको पुलिस अधिक्षकले जानकारी गराएका छन्, जबकि कोभिडका बेला एक लाखभन्दा बढी मजदुरलाई राज्यबाट बाहिर पठाइएको थियो।
धार्मिक संस्थाहरूले प्रवचन दिन आउने व्यक्तिहरूको जानकारी पनि पुलिसलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ भने कोही अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकहरू होटल, होमस्टे वा निजी घरमा बसे उनीहरूको विवरण C-Form मार्फत ब्युरो अफ इमिग्रेशनमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ। तर यसमा पनि हालसम्म १,३०० होटलहरू मात्र दर्ता भएको र तीमध्ये धेरैले चेक-आउट को विवरण अद्यावधिक नगरेकोले अवैध आप्रवास बढ्ने जोखिम बढेको पुलिस अधिक्षकले बताएका छन्।
अब डिस्ट्रिक्ट इन्टेलिजेन्स युनिट फ्लाइङ स्क्वाड गठन गरिने र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने पुलिस अधिक्षकले जानकारी गराएका छन्। १० फरवरी २०२५ भित्र सम्पूर्ण दर्ता प्रक्रिया पूरा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अब फेसियल रिकग्निशन टेक्नोलोजी लागू गर्ने जानकारी पनि उनले दिएका छन्, जसले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई स्वचालित रूपमा पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकमा सिक्किममा अवैध आप्रवास रोकथाम र आगन्तुकहरूको प्रमाणीकरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको पुलिस अधिक्षक तेन्जिङ लोडेन लेप्चाले जानकारी गराएका छन्। यसैअनुरुप यो कदम उठाइएको उनले बताए।





