के हो त “एक राष्ट्र, एक चुनाव”

परिचय

भारतको लोकतान्त्रिक ढाँचाले आफ्नो निर्वाचन प्रक्रियाको जीवन्ततामा फस्टाउँछ, जसले नागरिकहरूलाई सक्रिय रूपमा शासनलाई हरेक तहमा आकार दिन सक्षम बनाउँछ। स्वतन्त्रतापछि, लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूको ४०० भन्दा अधिक चुनावहरूले भारतको निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित गरेको छ। यद्यपि, चुनावको खण्डित तथा लगातार प्रकृतिले एक अधिक प्रभावकारी प्रणालीको आवश्यकतामा चर्चालाई जन्म दिएको छ। यसले एक राष्ट्र, एक चुनावको अवधारणामा चासोको पुनरुत्थान भएको छ।

यो विचार, जसलाई एकै साथ चुनावको रूपमा पनि जानिन्छ, लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूको चुनाव चक्रलाई संरेखित गर्ने प्रस्ताव गर्दछ। यसले मतदाताहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन दुवै तहको सरकारको लागि आफ्नो मतपत्र दिन अनुमति दिनेछ। यद्यपि मतदान अझै पनि चरणबद्ध रूपमा देशभरि हुन सक्छ। यी चुनावी समयरेखाहरूलाई मिलान गरेर, दृष्टिकोणको उद्देश्य रसद चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, लागतलाई कम गर्ने र बारम्बार चुनावहरूको कारण हुने अवरोधहरूलाई कम गर्नु हो।

भारतमा एकै समयमा चुनाउ गराउनमा उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदन, जो २०२४ मा जारी गरिएको थियो, यसले यस दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विस्तृत मार्गचित्र प्रदान गरेको छ। यसका सिफारिशहरूलाई १८ सेप्टेम्बर, २०२४ मा केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो, जुन चुनावी सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो। समर्थकहरूको तर्क के छ भने यस प्रकारको प्रणालीले प्रशासनिक दक्षतालाई बढ़ाउन सक्छ, चुनाव सम्बन्धी खर्चलाई कम गर्न सक्छ र नीतिको निरन्तरतालाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। भारतले सुशासनलाई सुव्यवस्थित गर्न र यसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अनुकूलन गर्ने चाहना राख्दछ, एक राष्ट्र, एक चुनावको अवधारणा एक महत्त्वपूर्ण सुधारको रूपमा उदाएको छ, जसका लागि विचारशील विचारविमर्श र आम सहमति आवश्यक छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतमा एक साथ चुनावको अवधारणा कुनै नयाँ कुरा होइन। संविधानलाई अपनाएपछि सन् १९५१ देखि १९६७ सम्म लोकसभा र सबै राज्य विधानसभाको चुनाव एक साथ आयोजन गरिन्थ्यो।

लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूको पहिलो आम चुनाव १९५१-५२ मा एक साथ आयोजित गरिएको थियो, यो अभ्यास १९५७, १९६२ र १९६७ मा पछिल्ला तीनवटा आम चुनावहरूमा पनि जारी रह्यो।

तर, सन् १९६८ र १९६९ मा केही राज्य विधानसभाको समयअघि नै विघटन भएको कारण यो समकालिक चुनावको चक्र बाधित बनेको थियो। चौथो लोकसभा पनि १९७० मा समयभन्दा पहिले भङ्ग नै भयो, जस पछि १९७१ मा नयाँ चुनाव भयो।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लोकसभाको विपरीत, जसले आफ्नो पूर्ण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्यो, पाँचौँ लोकसभाको कार्यकाल आपतकालको घोषणाको कारणले अनुच्छेद ३५२ अन्तर्गत १९७७ सम्म विस्तार गरिएको थियो। त्यस बेलादेखि, आठौँ, दशौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ जस्ता लोकसभाका केही कार्यकालहरू मात्र पाँच वर्षसम्म चलेका छन्। छैटौँ, सातौँ, नवौं, एघारौँ, बाह्रौँ र तेह्रौँ लगायतका अन्य समयभन्दा पहिला नै प्रारम्भिक विघटन भएका थिए।

राज्य विधानसभाहरूले पछिल्ला केही वर्षमा यस्तै प्रकारले अवरोधहरूको सामना गरेका छन्। समय भन्दा पहिले विघटन र कार्यकाल विस्तार एक आवर्ती चुनौती बनेको छ। यी घटनाक्रमले एक साथ चुनावको चक्रलाई दृढतापूर्वक अवरुद्ध पारेको छ, जसले गर्दा देशभरिमा चुनाव कार्यक्रमहरूको विद्यान ढाँचालाई बढ़ावा मिलेको छ।

विभिन्न लोकसभाका प्रमुख माइलखुट्टीनहरूको समयरेखा

*मध्यावधि चुनाव सम्पन्न भयो। चुनावअघि पहिला नै विघटन भयो ।

** आपतकालको घोषणाको कारणले विस्तार।

एक साथ चुनाव गराउनमा उच्च स्तरीय समिति

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षतामा एक साथ चुनाव गराउने सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको गठन भारत सरकारले २ सेप्टेम्बर २०२३ मा गरेको थियो।

यसको प्राथमिक उद्देश्य लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूको लागि एक साथ चुनाव सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अन्वेषण गर्नु थियो। समितिले यस प्रस्तावित चुनावी सुधारसँग सम्बन्धित सम्भावित लाभ र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्न व्यापक सार्वजनिक र राजनीतिक प्रतिक्रिया माग्यो र विशेषज्ञहरूसँग परामर्श लियो। यस प्रतिवेदनले समितिको निष्कर्ष, संवैधानिक संशोधनका लागि यसका सिफारिश र एकैपटक चुनाव गराउँदा यसले सुशासन, स्रोतसाधन र जनभावनामा पार्ने प्रभावको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ।

मुख्य कुरा:

सार्वजनिक प्रतिक्रिया: समितिले २१,५०० भन्दा बढी प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्यो, जसमध्ये ८०% एक साथ चुनावको पक्षमा थिए। लक्षद्वीप, अण्डमान र निकोबार, नागाल्याण्ड, दादरा र नगर हवेली सहित देशका सबै कुनाबाट प्रतिक्रियाहरू आए। सबैभन्दा बढी प्रतिक्रिया तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बङ्गाल, गुजरात र उत्तर प्रदेशबाट प्राप्त भएको थियो।

राजनीतिक दलका प्रतिक्रियाः ४७ राजनीतिक दलले आ-आफ्ना धारणा राखेका छन्। तीमध्ये ३२ दलले स्रोत अनुकूलन र सामाजिक सद्भाव जस्ता फाइदाहरू उल्लेख गर्दै एक साथ चुनावलाई समर्थन जनाएका छन्। १५ दलहरूले सम्भावित लोकतन्त्र विरोधी प्रभाव र क्षेत्रीय दलहरूको सीमान्तीकरणको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे।

विशेषज्ञ परामर्श: समितिले भारतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशहरू, पूर्व चुनाव आयुक्तहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गऱ्यो। बहुसङ्ख्यकले एक साथ चुनाव गराउने अवधारणालाई समर्थन गरे, जसमा बारम्बार चुनाव गराउँदा स्रोतको बर्बादी हुने र सामाजिक-आर्थिक अवरोधलाई जोड दिए।

आर्थिक प्रभाव: सीआईआई, फिक्की र एसोचेम जस्ता व्यापारिक सङ्गठनहरूले प्रस्तावलाई समर्थन जनाए, जसमा चुनाव चक्रसँग सम्बन्धित अवरोध र लागतहरूलाई कम गरेर आर्थिक स्थिरतामा सकारात्मक प्रभावलाई उजागार गर्यो।

कानुनी र संवैधानिक विश्लेषण: समितिले भारतीय संविधानको धारा ८२ए र ३२४एमा संशोधनको प्रस्ताव राख्यो, ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभा र स्थानीय निकायका लागि एकसाथ चुनाव गराउन सकियोस्।

कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध दृष्टिकोणः समितिले दुई चरणमा एक साथ चुनाव गराउन सिफारिश गरेको छ।

चरण १: लोकसभा र राज्य विधानसभा चुनावहरूको समन्वय गर्नु।

चरण २: १०० दिनभित्र लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूको चुनावका साथै नगर पालिका र पञ्चायतहरूको चुनावको समन्वय गर्नु।

मतदाता सूची र ईपीआईसी सामञ्जस्य: समितिले राज्य चुनाव आयोगहरूको मतदाता सूची तयार गर्नमा भएको असक्षमतालाई उजागार गर्यो र सरकारका सबै तीन स्तरका लागि एकल मतदाता सूची र एकल ईपीआईसी बनाउने सिफारिश गऱ्यो। यसले मतदाता अधिकारको रक्षा गर्दै दोहोरिने र त्रुटिहरूमा कमी ल्याउनेछ।

बारम्बार चुनाव गराउनमा जनता को भावना: जनताका प्रतिक्रियाहरूले बारम्बार चुनाव गराउँदा नकारात्मक प्रभावहरू, जस्तै मतदाता थकान र सुशासनमा अवरोध, जसलाई एक साथ चुनावले न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण चिन्तालाई सङ्केत गरेको छ।

एक साथ चुनाव गराउनुको औचित्य

तलका बुँदाहरू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षतामा एक साथ चुनाउ गराउने सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले जारी गरेको प्रतिवेदनका निष्कर्षमा आधारित छन्:

सुशासनमा निरन्तरतालाई बढावा दिनेछ: देशका विभिन्न भागहरूमा चुनाव चलिरहेको चक्रका कारण, राजनीतिक दल, तिनीहरूका नेता, विधायक र राज्य तथा केन्द्र दुवै सरकारहरूले प्रायः शासनलाई प्राथमिकता दिनको सट्टा आगामी चुनावको तयारीमा आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्छन्। एक साथ चुनाव गराउनुले सरकारको ध्यान विकासका गतिविधि र जनताको हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित गर्नेछ।

नीतिगत निष्क्रियतालाई रोक्दछ: चुनावको समयमा आदर्श आचार संहिताको कार्यान्वयनले नियमित प्रशासनिक गतिविधि र विकासात्मक पहलहरूमा बाधा पुऱ्याउँछ। यो अवरोधले अत्यावश्यक कल्याणकारी योजनाहरूको प्रगतिमा बाधा मात्र नभई सुशासनमा अनिश्चितता निम्त्याउँछ। एक साथ चुनाव गराउनाले आदर्श चुनाउ आचार संहिता लामो समयसम्म लागू रहने समस्यालाई कम गर्नेछ, जसले गर्दा नीतिगत निष्क्रियतालाई कम गर्नेछ र निरन्तर शासनलाई सक्षम बनाउँछ।

स्रोत विचलनलाई कम गर्छ: मतदान अधिकारीहरूका लागि पर्याप्त सङ्ख्यामा कर्मीहरूको तैनाती, जस्तै मतदान अधिकारी र सिविक सेवक, उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारीहरूबाट स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण विचलनलाई जन्म दिन सक्छ। एक साथ चुनाव एकैसाथ गराउँदा बारम्बार तैनातीको आवश्यकता कम हुनेछ, जसले सरकारी अधिकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई चुनाव सम्बन्धित कार्यहरू भन्दा आफ्नो प्राथमिक भूमिकाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ।

क्षेत्रीय पार्टीको सान्दर्भिकतालाई कायम राख्छ: एक साथ चुनाव गराउने क्षेत्रीय दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदैन। वास्तवमा, यसले क्षेत्रीय दलहरूलाई उनीहरूको अद्वितीय चासो र आकांक्षाहरूलाई उजागार गर्न सक्षम पार्दै चुनावको समयमा अधिक स्थानीयकृत फोकसलाई प्रोत्साहित गर्छ। यस व्यवस्थाले राजनीतिक माहोललाई बढावा दिन्छ जहाँ स्थानीय मुद्दाहरू राष्ट्रिय चुनावी अभियानहरूले ओझेलमा पर्दैनन्, यस प्रकार क्षेत्रीय आवाजहरूको सान्दर्भिकतालाई पनि कायम राख्दछ।

राजनीतिक अवसरहरूलाई बढाउँछ: एक साथ चुनाव गराउँदा राजनीतिक दलहरूभित्र राजनीतिक अवसर र जिम्मेवारीहरूको बढी समानुपातिक आवन्टन हुन्छ। वर्तमानमा, कुनै पार्टीभित्रका केही नेताहरू चुनावी परिदृश्यमा हावी हुनु, धेरै तहमा चुनाव लड्नु र प्रमुख पदहरूमा एकाधिकार राख्नु असामान्य छैन। एक साथचुनाव गराउने परिदृष्यमा विभिन्न दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूबीच विविधीकरण र समावेशिताको अधिक सम्भावना उत्पन्न हुन्छ, जसले नेताहरूको एक विस्तृत शृङ्खला उदाएर अघि आउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा योगदान पुऱ्याउँछ।

सुशासनमा ध्यान: देशभरि चलिरहेको चुनावको चक्रले सुशासनबाट ध्यान हटाउँछ। राजनीतिक दलहरू जीत सुनिश्चित गर्नका लागि चुनाव सम्बन्धी गतिविधिहरूमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, जसले  विकास र आवश्यक सुशासनका लागि कम समय बँच्दछ। समकालिक चुनावले दलहरूलाई मतदाताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि आफ्नो प्रयास समर्पित गर्ने अनुमति दिन्छ, जसले सङ्घर्ष र आक्रामक प्रचारप्रसारको घटनामा कमी ल्याउनेछ।

कम वित्तीय बोझ: एकैपटक चुनाव गराउनाले धेरै चुनावी चक्रसँग सम्बन्धित वित्तीय लागतमा उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न सक्छ। यो मोडेलले प्रत्येक व्यक्तिगत चुनावको लागि जनशक्ति, उपकरण, र सुरक्षा जस्ता स्रोतहरूको परिचालनसँग सम्बन्धित खर्च घटाउँछ। आर्थिक लाभहरूमा स्रोतहरूको थप कुशल विनियोजन र राम्रो वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक वृद्धि र लगानीकर्ताहरूको विश्वासको लागि अनुकूल वातावरणलाई बढावा दिनु समावेश छ।

निष्कर्ष

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको नेतृत्वमा एकसाथ चुनाव सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले भारतको चुनाव प्रक्रियामा परिवर्तनकारी बद्लावको आधार तयार गरेको छ। लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूको चुनाव चक्रलाई संरेखित गरेर, समितिका सिफारिशहरूले बारम्बार चुनावहरूसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन चुनौती, जस्तै शासन अवरोध र स्रोतको बर्बादीलाई स्बोधित गर्ने वादा प्रस्तुत गर्दछ। संविधान संशोधनका साथ साथै एक साथ चुनाव लागू गर्नका लागि प्रस्तावित चरणबद्ध दृष्टिकोणले भारतमा अझ प्रभावकारी र स्थिर चुनावी माहोलको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। व्यापक सार्वजनिक र राजनीतिक समर्थनको साथ, एकसाथ चुनावको अवधारणा भारतको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न र शासनको दक्षतालाई बलियो बनाउन तयार छ।

लेख तयारी-(सन्तोष कुमार / ऋतु कटारिया / सौरभ कालिया)

सन्दर्भ:

https://onoe.gov.in/HLC-Report-en

https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/simultaneous_elections/79th_Report.pdf

https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/simultaneous_elections/NITI_AYOG_REPORT_2017.pdf

One Nation, One Election (0.35 MB, Format: PDF)

****

(पीआईबी सिक्किमको सहयोगमा)

About The Author